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फेसबुक और कनाडा का सुप्रीम कोर्ट युद्ध: 'ऑनलाइन न्यूज एक्ट' पर अंतिम फैसले की घड़ी (2026)

ओटावा में कनाडा का सुप्रीम कोर्ट भवन, जो मेटा और कनाडाई सरकार के बीच कानूनी लड़ाई का प्रतीक है।

मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम) और कनाडाई सरकार के बीच चल रहा पुराना विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में पहुँच गया है। कनाडा का सुप्रीम कोर्ट इस समय एक ऐसी अपील पर सुनवाई कर रहा है जो दुनिया भर में वैश्विक टेक दिग्गजों और घरेलू समाचार संगठनों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकती है।

विवाद: बिल C-18 और न्यूज बैन यह विवाद ऑनलाइन न्यूज एक्ट (बिल C-18) से शुरू हुआ था, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी सेवाओं पर साझा किए गए समाचार लिंक के बदले प्रकाशकों को भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। इसके विरोध में, मेटा ने 2023 में कनाडाई उपयोगकर्ताओं के लिए समाचार लिंक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

  • सरकार का तर्क: प्लेटफॉर्म्स समाचार सामग्री से लाभ कमाते हैं लेकिन उसके लिए भुगतान नहीं करते, जिससे समाचार संगठन "राजस्व की कमी" से जूझ रहे हैं।

  • मेटा का तर्क: किसी निजी कंपनी को वेबसाइट तक पहुँच प्रदान करने (लिंक के माध्यम से) के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करना इंटरनेट की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है।


2026 की सुप्रीम कोर्ट अपील

वर्तमान कानूनी लड़ाई मेटा द्वारा दायर एक संवैधानिक चुनौती पर केंद्रित है। मेटा का दावा है कि यह अधिनियम कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के तहत उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

  • दांव पर क्या है: यदि अदालत मेटा के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो टेक दिग्गज को अरबों रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है या कानूनी देनदारी से बचने के लिए कनाडाई बाजार पूरी तरह से छोड़ना पड़ सकता है।

  • "न्यूज डेजर्ट" संकट: 2023 के प्रतिबंध के बाद से, छोटे स्थानीय कनाडाई समाचार आउटलेट्स के ट्रैफिक में 40% की गिरावट आई है। सरकार का तर्क है कि मेटा का यह रुख लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रहा है।

तालिका: मेटा-कनाडा गतिरोध की समयरेखा

तिथिघटनापरिणाम
जून 2023बिल C-18 पारितमेटा ने न्यूज बैन का परीक्षण शुरू किया।
अगस्त 2023पूर्ण न्यूज बैनFB/IG पर कनाडाई समाचार ब्लॉक किए गए।
अक्टूबर 2025अपीलीय अदालत का फैसलाअधिनियम को बरकरार रखा; मेटा ने SC में अपील की।
मार्च 2026सुप्रीम कोर्ट सुनवाईअंतिम निर्णय जून 2026 तक अपेक्षित।

वैश्विक प्रभाव

पूरी दुनिया इस मामले पर नजर गड़ाए हुए है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ में भी इसी तरह के कानूनों पर बहस चल रही है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक वैश्विक मिसाल (Precedent) कायम करेगा।

स्रोत / संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा डॉकेट नंबर 41029, हेरिटेज कनाडा प्रेस विज्ञप्ति (2026), और द ग्लोब एंड मेल के कानूनी विश्लेषण पर आधारित। https://www.scc-csc.ca/


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