सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों 2020 में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

5 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों 2020 के दो आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए सुरक्षित आदेश दिया। इसी मामले के अन्य 5 आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद - को अदालत ने जमानत दे दी।

जमानत इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री दिल्ली दंगों में योजना, जुटान और रणनीतिक दिशा में शामिल होने का सुझाव देती है। प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला इस स्तर पर जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त है।

न्यायालय ने कहा कि वे संरक्षित गवाहों की जांच के बाद या आज से एक साल बाद अपनी जमानत याचिकाओं को नवीनीकृत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत से इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त को हिरासत में रखते हुए दोषसिद्धि और मुकदमा जारी रहेगा।

बाकी 5 लोगों को ज़मानत इन शर्तों पर मिली है:

1. ₹2 लाख का पर्सनल बॉन्ड, हर एक के लिए दो लोकल ज़मानतदार

2. दिल्ली (NCT) तक ही सीमित; ट्रायल कोर्ट की इजाज़त के बिना बाहर नहीं जा सकते

3. पासपोर्ट सरेंडर करने होंगे; बाहर निकलने से रोकने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को अलर्ट किया गया है

4. पता, फ़ोन, ईमेल शेयर करना होगा; किसी भी बदलाव के लिए पहले से जानकारी देना ज़रूरी है

5. हफ़्ते में दो बार (सोमवार और गुरुवार) पुलिस के सामने हाज़िरी ज़रूरी है

6. गवाहों या उनसे जुड़े लोगों से कोई संपर्क या उन पर कोई असर नहीं

7. केस से जुड़े ग्रुप से कोई जुड़ाव नहीं

8. केस से जुड़े पब्लिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक

9. रैली, मीटिंग या पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना

10. पोस्टर, बैनर या हैंडबिल नहीं बांटना

11. ट्रायल में सहयोग करना होगा और सभी सुनवाई में शामिल होना होगा

12. शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखना होगा; नियम तोड़ने पर ज़मानत कैंसिल हो सकती है

फ़ैसला दंगों में उनकी कथित भूमिका को केस के दूसरे लोगों से अलग करता है, इसलिए ज़मानत के फ़ैसलों में अंतर है।