30 सितंबर 2025 तक हरियाणा में लगभग ₹60,816 करोड़ का बकाया कृषि लोन

30 सितंबर 2025 तक हरियाणा पर लगभग ₹60,816 करोड़ का बकाया खेती का लोन है। सिरसा, हिसार, करनाल और फतेहाबाद जैसे जिलों में राज्य में सबसे ज़्यादा बकाया खेती का लोन है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

ये आंकड़े कोऑपरेटिव बैंकों, नेशनलाइज़्ड बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन को दिखाते हैं, जो राज्य में किसानों पर बड़े पैमाने पर कर्ज़ को दिखाते हैं।

हरियाणा सरकार कर्ज़ में डूबे किसानों के लिए पहले से ही राहत की पहल कर रही है, जिसमें शामिल हैं:

1. कोऑपरेटिव बैंकों के ज़रिए ज़ीरो-इंटरेस्ट वाले फसल लोन (समय पर चुकाने पर) ताकि क्रेडिट की लागत कम हो सके।

2. वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम, जिनसे पहले बड़ी संख्या में किसानों को ब्याज में छूट और राहत का फ़ायदा मिला है; मौजूदा OTS स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा कर्ज़ में डूबे किसानों की मदद की जा सके।

कर्ज़ के आंकड़े और राहत पर चर्चा विधानसभा में बड़ी राजनीतिक बहस के बीच हुई, जिसमें शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विवाद और विपक्ष द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव शामिल है।

बकाया खेती के लोन की ज़्यादा मात्रा हरियाणा के खेती-बाड़ी सेक्टर में चल रहे आर्थिक तनाव को दिखाती है, जो फसल के नुकसान, बढ़ती लागत, बाज़ार में उतार-चढ़ाव और सीमित लिक्विडिटी की वजह से है। ये ऐसे कारण हैं जो आने वाले चुनावी दौर से पहले पॉलिसी और राजनीतिक बहस दोनों पर असर डाल रहे हैं।