सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नीति में किया बदलाव

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। अदालत का उद्देश्य जनसुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। यह फैसला उन कई याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ नागरिकों को सुरक्षा और पशु हमलों से बचाव का अधिकार है, वहीं आवारा कुत्तों को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि राज्य सरकारें घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएँ, लेकिन सड़क के जानवरों के प्रति किसी तरह की क्रूरता न करें।

संशोधित नीति के तहत स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों का उचित टीकाकरण, नसबंदी और उनके लिए निर्धारित आश्रय स्थलों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, भोजन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाएगा ताकि निवासियों और कुत्ता खिलाने वालों के बीच टकराव से बचा जा सके।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को हटाना पशु हमलों का समाधान नहीं है। इसके बजाय, प्रशासन को दीर्घकालिक जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पशु कल्याण संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है और इसे मानवीय दृष्टिकोण बताया है, जबकि कई नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि कानून के सख्त अमल से आवारा कुत्तों के हमलों में कमी आएगी।

आवारा कुत्तों का मुद्दा वर्षों से चर्चा में रहा है और कई राज्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और जनता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह ताज़ा हस्तक्षेप दोनों पक्षों के लिए एक रूपरेखा देने का प्रयास है।